दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महंगाई के दबाव के बीच ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.25% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। इसका सीधा असर बैंक से कर्ज लेने वाले लोगों पर पड़ने की संभावना है। खासकर फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन, कार लोन और अन्य रिटेल लोन की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ऐसे में आने वाले समय में लोगों की EMI बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
रेपो रेट बढ़ने का मतलब क्या है?
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्प अवधि के लिए पैसा उपलब्ध कराता है। जब केंद्रीय बैंक इस दर में बढ़ोतरी करता है तो बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महंगा हो जाता है। इसका असर बैंकिंग सिस्टम में ब्याज दरों पर पड़ सकता है और बैंक अपनी कर्ज दरों में बदलाव कर सकते हैं।
हालांकि RBI की रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की EMI उसी अनुपात में तुरंत बढ़ जाएगी। वास्तविक असर बैंक की ब्याज दर, लोन के प्रकार, ग्राहक के ऋण अनुबंध और बैंक की ओर से ब्याज दर में किए गए बदलाव पर निर्भर करेगा।
सबसे पहले किस पर पड़ेगा असर?
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर होम या कार लोन लिया हुआ है। फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज में ब्याज दर समय-समय पर बदल सकती है। यदि बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी का हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो लोन की ब्याज दर बढ़ सकती है।
उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने 20 साल के लिए बड़ा होम लोन लिया हुआ है और उसकी ब्याज दर में मामूली वृद्धि होती है तो या तो उसकी EMI बढ़ सकती है या बैंक लोन की अवधि बढ़ा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में ग्राहक को लंबे समय तक अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
50 लाख के होम लोन पर क्या असर हो सकता है?
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने करीब 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है। यदि उसकी ब्याज दर 8.5% से बढ़कर 8.75% के आसपास हो जाती है, तो 20 साल की अवधि वाले लोन पर EMI में कुछ सौ रुपये से लेकर इससे अधिक की वृद्धि हो सकती है। वास्तविक रकम बैंक की दर और बाकी लोन अवधि पर निर्भर करेगी।
इसी तरह अगर किसी ग्राहक का लोन पहले से चल रहा है और ब्याज दर बढ़ने के बाद बैंक EMI को स्थिर रखकर लोन की अवधि बढ़ाता है, तो ग्राहक को हर महीने तो बड़ा झटका दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुल भुगतान की अवधि और ब्याज खर्च बढ़ सकता है।
छोटे लोन वालों की जेब पर भी असर
सिर्फ बड़े होम लोन लेने वालों पर ही असर नहीं पड़ेगा। कार लोन, पर्सनल लोन और कारोबार के लिए लिए गए कुछ कर्ज पर भी ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर नए कर्ज लेने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज दर का सामना करना पड़ सकता है।
पर्सनल लोन पर इसका असर अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस तरह के कर्ज पर ब्याज दरें आमतौर पर होम लोन की तुलना में ज्यादा होती हैं। इसलिए छोटी ब्याज दर वृद्धि भी लंबी अवधि में ग्राहक की कुल लागत बढ़ा सकती है।
नए घर या कार खरीदने वालों को ज्यादा बजट रखना होगा
जो लोग आने वाले महीनों में घर खरीदने या कार लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने बजट की दोबारा गणना करनी पड़ सकती है। लोन की ब्याज दर बढ़ने पर समान रकम के कर्ज की EMI पहले की तुलना में अधिक हो सकती है।
ऐसे में ग्राहक के सामने दो विकल्प रहेंगे—या तो वह अधिक EMI चुकाए या फिर डाउन पेमेंट बढ़ाकर कम राशि का लोन ले। अधिक डाउन पेमेंट करने से कर्ज की जरूरत घट सकती है और ब्याज का बोझ भी कम किया जा सकता है।
पहले से चल रहे होम लोन वालों को क्या करना चाहिए?
जिन लोगों का होम लोन पहले से चल रहा है, उन्हें घबराने के बजाय अपने बैंक से ब्याज दर और लोन की शर्तों की जानकारी लेनी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि बैंक ने रेपो रेट में बदलाव का कितना हिस्सा ग्राहक की ब्याज दर में शामिल किया है।
ग्राहक यह भी जांच सकते हैं कि ब्याज दर बढ़ने की स्थिति में बैंक EMI बढ़ा रहा है या लोन की अवधि। कई मामलों में EMI समान रखकर अवधि बढ़ाई जा सकती है। लंबी अवधि का मतलब कुल ब्याज भुगतान ज्यादा होना हो सकता है।
EMI बढ़ने से घरेलू बजट पर दबाव
आम परिवार के लिए सबसे बड़ा असर मासिक बजट पर पड़ सकता है। पहले से महंगाई, स्कूल फीस, स्वास्थ्य खर्च, किराया, बिजली-पानी और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ रहा हो तो EMI में कुछ सौ या हजार रुपये की वृद्धि भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
मध्यम वर्ग के उन परिवारों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है जिनकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा पहले ही होम लोन या अन्य EMI में जा रहा है। ऐसे परिवारों को गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है।
लेकिन बचत करने वालों को कुछ राहत
रेपो रेट बढ़ने का असर केवल कर्ज लेने वालों तक सीमित नहीं रहता। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की स्थिति में बैंक जमा और कुछ बचत उत्पादों पर भी ब्याज दरों में बदलाव की संभावना रहती है। इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनकी आय का एक हिस्सा बैंक जमा या ब्याज देने वाले निवेशों से आता है।
हालांकि हर बैंक और हर जमा योजना में ब्याज दर एक जैसी नहीं होती। इसलिए बचतकर्ताओं को अलग-अलग बैंकों और योजनाओं की दरों की तुलना करनी होगी।
RBI ने क्यों बढ़ाया रेपो रेट?
रेपो रेट में बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण रखना और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के जरिए मांग को संतुलित करना होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कर्ज लेना महंगा होता है। इससे बाजार में खर्च और उधारी की रफ्तार पर कुछ नियंत्रण आ सकता है।
दूसरी तरफ ब्याज दर बढ़ने से कारोबारियों और कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो सकता है। इससे निवेश और विस्तार की योजनाओं पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए RBI के सामने महंगाई को नियंत्रित करने के साथ आर्थिक विकास की गति बनाए रखने की चुनौती रहती है।
GDP ग्रोथ के अनुमान में भी बढ़ोतरी
RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% किया है। यानी केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था की विकास गति को लेकर पहले के मुकाबले बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है।
वहीं महंगाई का अनुमान 5.2% रखा गया है। महंगाई और विकास के बीच संतुलन RBI की मौद्रिक नीति के लिए अहम बना हुआ है।
आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल—EMI कितनी बढ़ेगी?
इसका कोई एक आंकड़ा सभी ग्राहकों पर लागू नहीं होगा। EMI में बदलाव लोन की रकम, बची हुई अवधि, मौजूदा ब्याज दर और बैंक की नई ब्याज दर पर निर्भर करेगा। इसलिए सिर्फ रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि हर ग्राहक की EMI भी ठीक 0.25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
मसलन, किसी ग्राहक का लोन छोटा है और अवधि कम बची है तो असर सीमित हो सकता है। वहीं बड़ी रकम का लंबी अवधि वाला होम लोन चल रहा है तो ब्याज दर में बदलाव का कुल असर काफी ज्यादा हो सकता है।
कर्ज लेने वालों के लिए क्या बदलेगा?
इस फैसले के बाद नए लोन लेने वालों को बैंक की नई ब्याज दर की तुलना करनी चाहिए। पुराने ग्राहकों को भी अपने लोन की ब्याज दर और बकाया अवधि की समीक्षा करनी चाहिए। यदि किसी ग्राहक के पास अतिरिक्त पैसा है तो वह बैंक की शर्तों के अनुसार आंशिक प्री-पेमेंट पर विचार कर सकता है, जिससे मूलधन कम होने के साथ भविष्य का ब्याज बोझ भी घट सकता है।
कुल मिलाकर RBI का यह फैसला कर्ज लेने वाले आम आदमी के लिए राहत वाला नहीं है। होम लोन और दूसरे फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज महंगे होने पर मासिक खर्च बढ़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता के लिए ब्याज दर बढ़ाने का कदम उठाया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बैंक RBI के फैसले को अपनी लोन दरों में किस तरह और कितनी जल्दी लागू करते हैं।
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