दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार 16 वर्षीय नाबालिग को 31 सप्ताह का गर्भ समाप्त कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि एक किशोरी से गर्भ को जन्म तक ले जाने और बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठाने की अपेक्षा करना उचित नहीं है, खासकर तब जब वह खुद किशोरावस्था से गुजर रही हो। अदालत ने पीड़िता की गरिमा, अधिकारों और उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
24 सप्ताह के बाद भी विशेष परिस्थितियों में मिल सकती है अनुमति
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कानून के तहत सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति 20 सप्ताह तक दी जा सकती है। वहीं, दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिगों सहित कुछ निर्धारित श्रेणियों में कानूनी शर्तों के अधीन 24 सप्ताह तक गर्भ समाप्त कराने का प्रावधान है। हालांकि, इस मामले में गर्भावस्था 31 सप्ताह तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में अदालत ने मामले की विशेष परिस्थितियों और नाबालिग के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी।
गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार महत्वपूर्ण
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को बच्चे को जन्म देने और उसका पालन-पोषण करने का बोझ उठाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा। अदालत ने माना कि गर्भपात की अनुमति से इनकार करना पीड़िता के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। अदालत के अनुसार, नाबालिग की उम्र और उसके सामने मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए उसके हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है।
मेडिकल बोर्ड ने प्रक्रिया के लिए उपयुक्त बताया
सुनवाई के दौरान अदालत को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग गर्भ समाप्त कराने की चिकित्सकीय प्रक्रिया के लिए उपयुक्त थी। इसके बाद अदालत ने उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार कर ली। पीड़िता को नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी भी अदालत को दी गई।
डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखा जाएगा भ्रूण का ऊतक
अदालत ने आपराधिक मामले की जांच को ध्यान में रखते हुए भ्रूण के ऊतक को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच की जा सके। इससे मामले में साक्ष्य जुटाने में मदद मिल सकती है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चिकित्सा प्रक्रिया का खर्च सरकार वहन करेगी।
अदालत के इस फैसले में नाबालिग की उम्र, उसकी गरिमा, चिकित्सकीय राय और विशेष परिस्थितियों को अहम माना गया है। यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि गर्भावस्था की निर्धारित कानूनी समय-सीमा से आगे बढ़ चुके मामलों में भी संवैधानिक अदालतें परिस्थितियों और पीड़िता के अधिकारों के आधार पर निर्णय ले सकती हैं।
About the Author
