अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में भी उठ सकता है मुद्दा; 22 से 27 अक्टूबर तक चलेगा सत्र, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार
दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में धार्मिक बेअदबी से जुड़े कानून, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और केंद्र सरकार की नीतियों जैसे मुद्दों पर राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी व्यापार समझौते के विरोध और किसानों के हितों से जुड़े विषय भी सदन में चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
सत्र के पहले दिन दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ गैर-सरकारी कामकाज किया जाएगा। इसके बाद अगले दिनों में सरकारी और विधायी कामकाज के लिए सदन की बैठकें निर्धारित हैं। सत्र के एजेंडे और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर राजनीतिक दलों की रणनीति भी अहम रहेगी।
बेअदबी कानून में संशोधन पर रहेगी नजर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का मुद्दा पंजाब की राजनीति में लगातार अहम बना हुआ है। विशेष सत्र के दौरान इस कानून से जुड़े प्रावधानों और संशोधनों पर चर्चा होने की संभावना है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।
कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार की बढ़ सकती है मुश्किल
सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और उनकी मांगें भी सत्र के दौरान सरकार के लिए चुनौती बन सकती हैं। कर्मचारी संगठनों की मांगों, वेतन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। हालांकि, इन विषयों पर सदन में क्या कार्यवाही होगी, यह आधिकारिक एजेंडे और विधायकों की ओर से उठाए जाने वाले मामलों पर निर्भर करेगा।
अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का मुद्दा भी उठने के आसार
अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर किसानों की चिंताओं के बीच पंजाब सरकार की ओर से केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र पर संभावित प्रभाव और किसानों के हितों से जुड़े विषयों को लेकर सदन में चर्चा या प्रस्ताव लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में किसी प्रस्ताव के आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध होने की पुष्टि जरूरी होगी।
22 से 27 अक्टूबर तक इस तरह चलेगा सत्र
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होगी। पहले दिन शोक प्रस्ताव, श्रद्धांजलि और गैर-सरकारी कामकाज रखा गया है। 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सरकारी कामकाज होगा। 24 और 25 अक्टूबर को शनिवार और रविवार के कारण अवकाश रहेगा, जबकि 26 अक्टूबर को राजपत्रित अवकाश बताया गया है।
27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सदन की बैठक में विधायी कामकाज के साथ नियम 16 के तहत सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव लाए जाने का कार्यक्रम है। अंतिम कार्यसूची में किसी बदलाव की स्थिति में कार्यक्रम में संशोधन संभव है।
2026 में बजट से मानसून सत्र तक कई अहम फैसले
पंजाब विधानसभा में वर्ष 2026 के दौरान बजट सत्र, विशेष सत्रों और मानसून सत्र के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बजट सत्र में राज्य की वित्तीय स्थिति, कर्ज, कानून-व्यवस्था और किसानों से संबंधित सवाल प्रमुख रहे। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने अपने फैसलों और योजनाओं का बचाव किया।
13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर बुलाए गए विशेष सत्र में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून से संबंधित विधायी कार्यवाही चर्चा में रही। इसके बाद 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर आयोजित सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने और उसके पारित होने का दावा किया गया। इसी दौरान न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 483 रुपये से बढ़ाकर 555.45 रुपये करने की घोषणा भी चर्चा में रही।
अगस्त में आयोजित मानसून सत्र के दौरान कर व्यवस्था, कर्मचारियों से जुड़े प्रावधानों, पेड़ों के संरक्षण और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना सहित विभिन्न विषयों पर विधायी कार्यवाही हुई। इस दौरान कई विधेयकों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई।
सत्र में सरकार की रणनीति और विपक्ष की भूमिका पर नजर
आगामी विशेष सत्र में सरकार के सामने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ कर्मचारियों और किसानों से जुड़े सवालों का जवाब देने की चुनौती रहेगी। दूसरी ओर, विपक्ष धार्मिक मुद्दों, राज्य की आर्थिक स्थिति और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है। सदन में किन प्रस्तावों पर चर्चा होती है और किन मुद्दों पर सहमति बनती है, इससे पंजाब की आगामी राजनीतिक दिशा के संकेत मिल सकते हैं।
नोट: सत्र की तारीखों, विधायी एजेंडे, विधेयकों की संख्या और पहले पारित कानूनों से संबंधित विवरण प्रकाशित करने से पहले पंजाब विधानसभा की आधिकारिक कार्यसूची और विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड से पुष्टि कर लें।
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