दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
हरियाणा के 45 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता से प्रभावित सरकारी कर्मचारी सतिंदर पाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जाए। यह मामला दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु और सेवा में बने रहने के अधिकार से जुड़ा है।
30 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे कर्मचारी
सतिंदर पाल को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर 30 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त किया जाना था। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि वह 45 प्रतिशत स्थायी चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता से प्रभावित हैं। ऐसे में उनके मामले पर विचार किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने मामले में दी अंतरिम राहत
याचिका पर सुनवाई जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने की। कर्मचारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास चतरथ ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि इसी तरह के मामलों में अन्य दिव्यांग कर्मचारियों को भी अंतरिम राहत मिल चुकी है। इसके आधार पर सतिंदर पाल को भी सेवा में बनाए रखने की मांग की गई।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का अंतिम निर्णय आने तक उन्हें नौकरी में बने रहने दिया जाए। इसके साथ ही वेतन और अन्य सेवा संबंधी लाभ जारी रखने की मांग भी की गई।
8 मार्च 2027 को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च 2027 को निर्धारित की। तब तक कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा।
सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य आदेश नहीं: हाईकोर्ट से मिली यह राहत फिलहाल सतिंदर पाल के मामले तक सीमित अंतरिम आदेश है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हरियाणा के सभी दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु स्वतः बढ़ गई है।
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