दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड लागू करने का फैसला किया है। नए कार्ड क्यूआर कोड और डिजिटल फीचर्स से लैस होंगे, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने और सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी।
स्मार्ट कार्ड से आसान होगी पहचान और ट्रैकिंग
सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले स्मार्ट राशन कार्ड आधुनिक डिजाइन और क्यूआर कोड तकनीक से युक्त होंगे। इससे लाभार्थियों की पहचान तुरंत सत्यापित की जा सकेगी और राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
हर शनिवार लगेंगे ‘जन शिकायत समाधान कैंप’
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने निर्देश दिया है कि 1 मई से हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक सभी संबंधित केंद्रों पर ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद रहेंगे, ताकि राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा सके।
नए लाभार्थियों के लिए बनेगी विशेष समिति
राशन प्रणाली को निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार नए लाभार्थियों के चयन हेतु एक विशेष समिति गठित करने की योजना बना रही है। यह समिति पात्रता की जांच कर सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ केवल योग्य लोगों तक ही पहुंचे।
गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
सरकार ने राशन वितरण में अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। कम वजन देना, देरी करना और कटौती जैसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सप्लाई चेन में डीलर और सप्लायर की जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नए राशन कार्ड के लिए जल्द आवेदन शुरू
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए राशन कार्ड के लिए जल्द आवेदन आमंत्रित किए जाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए। साथ ही कैंपों के माध्यम से लोगों को One Nation One Ration Card योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।
मुफ्त एलपीजी योजना में तेजी लाने का लक्ष्य
सरकार ने ‘मुफ्त एलपीजी योजना’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि शेष पात्र परिवारों को भी जल्द जोड़ा जाए। इसके लिए Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के तहत कनेक्शन बढ़ाने और विशेष पंजीकरण अभियान चलाने पर जोर दिया गया है।
दीपावली तक सभी पात्र परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि आगामी Diwali तक सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए तेल कंपनियों के साथ डेटा साझा कर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और जिला स्तर पर आधार केंद्र स्थापित कर 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित की जाएगी।
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