2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर मंथन, भाजपा को 45 से 50 सीटें मिलने की संभावना; 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों दलों का संयुक्त वोट शेयर 31.97 प्रतिशत रहा, गठबंधन से AAP और कांग्रेस के सामने बदल सकता है मुकाबले का गणित
दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। करीब छह साल पहले अलग हुए शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक बार फिर चुनावी गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों दलों के बीच दोबारा राजनीतिक तालमेल बनाने और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दिवाली के बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब में एनडीए की सरकार बनने संबंधी लगातार बयानों ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। हालांकि, अभी तक दोनों पार्टियों ने गठबंधन पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है।
अमित शाह के दो बयानों के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब में एनडीए की सरकार बनने की बात कही थी। इसके बाद 2 नवंबर को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने पंजाब में एनडीए सरकार बनने का जिक्र किया। नौ दिनों के भीतर दो बार इस तरह का बयान सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने गठबंधन की संभावना पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने बातचीत की स्थिति और अंतिम फैसले के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ भाजपा की पंजाब इकाई अभी भी सार्वजनिक तौर पर सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कह रही है।
भाजपा को 45 से 50 सीटें देने का प्रस्ताव चर्चा में
संभावित गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का है। अब तक दोनों दलों के बीच जो चुनावी समझौता रहा है, उसमें अकाली दल 94 और भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार भाजपा अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है।
मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के मुताबिक भाजपा को 45 से 50 विधानसभा सीटें दिए जाने का फॉर्मूला चर्चा में है। शेष सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में 40 से 50 सीटों तक के आंकड़े सामने आए हैं। सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है।
भाजपा पंजाब की 117 सीटों में से करीब 80 सीटों का विशेष आकलन कर रही है। इन सीटों पर पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के वोटों, संगठन की स्थिति और संभावित उम्मीदवारों के प्रदर्शन को आधार बनाया जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बूथ स्तर पर भी चुनावी स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है।
2024 लोकसभा चुनाव का गणित गठबंधन की चर्चा का बड़ा आधार
दोनों दलों के बीच दोबारा गठबंधन की चर्चा में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव में भाजपा और अकाली दल अलग-अलग मैदान में उतरे थे। भाजपा को 18.56 प्रतिशत और अकाली दल को 13.41 प्रतिशत वोट मिले थे। दोनों का संयुक्त वोट शेयर 31.97 प्रतिशत बनता है।
इसके मुकाबले कांग्रेस को 26.31 प्रतिशत और आम आदमी पार्टी को 26.03 प्रतिशत वोट मिले थे। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के वोट प्रतिशत को जोड़ने पर आंकड़ा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अधिक रहा था।
यही वजह है कि दोनों दलों के रणनीतिकार अलग-अलग चुनाव लड़ने और साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने के संभावित परिणामों का आकलन कर रहे हैं। हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे, उम्मीदवार और मतदाताओं का रुझान अलग हो सकता है। इसलिए दोनों दलों के वोटों का सीधा जुड़ना तय नहीं माना जा सकता।
2022 विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की स्थिति
2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3 और भाजपा को 2 सीटें मिली थीं। उस समय अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जबकि भाजपा ने पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ चुनाव लड़ा था।
वोट शेयर के लिहाज से 2022 में अकाली दल को 18.38 प्रतिशत और भाजपा को 6.60 प्रतिशत वोट मिले थे। दोनों का संयुक्त वोट शेयर करीब 24.98 प्रतिशत था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42.01 प्रतिशत रहा था।
2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 18.56 प्रतिशत पहुंच गया, जबकि अकाली दल का वोट शेयर 13.41 प्रतिशत रहा। यह बदलाव दोनों दलों के लिए अलग-अलग राजनीतिक आधार के विस्तार और चुनौतियों का संकेत देता है।
2024 में 117 विधानसभा क्षेत्रों के रुझान ने भी बढ़ाई उम्मीद
लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के स्तर पर मिले वोटों का विश्लेषण भी दिलचस्प तस्वीर सामने लाता है। इंडिया टुडे के चुनावी विश्लेषण के अनुसार, 2024 में कांग्रेस 37 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रही थी, आम आदमी पार्टी 33, भाजपा 23 और अकाली दल 9 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहा था। शेष 15 क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन प्रमुख रहा।
इसका अर्थ है कि 2024 में भाजपा ने कई ऐसे क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जहां पहले उसका प्रभाव सीमित माना जाता था। दूसरी ओर अकाली दल का ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक आधार अब भी गठबंधन की बातचीत का अहम हिस्सा हो सकता है।
हालांकि, लोकसभा चुनाव में किसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलना विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है। उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे परिणाम बदल सकते हैं।
किसान आंदोलन के बाद अलग हुए थे दोनों दल
अकाली दल और भाजपा का गठबंधन सितंबर 2020 में उस समय टूट गया था, जब केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में किसान आंदोलन तेज हुआ था। अकाली दल ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। उस समय हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग-अलग लड़े। अब केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान पैदा हुई राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का असर अभी भी पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
संभावित गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी रहेगी कि अकाली दल अपने पुराने ग्रामीण और किसान समर्थक आधार को भाजपा के साथ दोबारा जोड़ पाने में कितना सफल होता है।
अकाली दल के वोट बैंक और भाजपा के शहरी आधार का तालमेल अहम
दोनों पार्टियों के पारंपरिक राजनीतिक आधार में अंतर रहा है। अकाली दल का प्रभाव मुख्य रूप से ग्रामीण पंजाब, सिख राजनीति और कई किसान बहुल क्षेत्रों में रहा है, जबकि भाजपा का संगठनात्मक आधार शहरी क्षेत्रों और व्यापारिक वर्ग में मजबूत रहा है।
पहले गठबंधन के दौरान दोनों दलों के बीच यही राजनीतिक तालमेल देखने को मिलता था। अकाली दल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ के आधार पर चुनाव लड़ता था, जबकि भाजपा को शहरी क्षेत्रों में चुनावी जिम्मेदारी मिलती थी।
यदि दोनों दल दोबारा साथ आते हैं तो जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, होशियारपुर और अन्य शहरी क्षेत्रों में भाजपा की संगठनात्मक ताकत के साथ अकाली दल के ग्रामीण संपर्क का फायदा लेने की कोशिश हो सकती है। लेकिन यह तालमेल कितना प्रभावी रहेगा, इसका फैसला स्थानीय उम्मीदवारों और मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।
अकाली दल के बागी धड़े को साथ लाने पर भी चर्चा
गठबंधन की बातचीत में अकाली दल के अलग हुए नेताओं और शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) को लेकर भी चर्चा सामने आई है। इस धड़े में ज्ञानी हरप्रीत सिंह और कुछ अन्य अकाली नेता शामिल हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के कुछ नेता इस धड़े को भी व्यापक गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में हैं। इसके लिए एक संभावित विकल्प यह है कि उन्हें भाजपा के हिस्से में आने वाली सीटों से जगह दी जाए। हालांकि, इस मुद्दे पर अकाली दल और भाजपा के बीच पूरी सहमति होने की पुष्टि नहीं हुई है।
यदि अकाली दल के अलग हुए गुटों में एकजुटता बनती है तो इसका असर पंथक राजनीति और पुराने अकाली समर्थकों के बीच पड़ सकता है। लेकिन नेतृत्व, सीटों और राजनीतिक शर्तों को लेकर मतभेद इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
सुखबीर बादल ने गठबंधन पर छोड़ा फैसला आने वाले दिनों पर
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से जब भाजपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर हां या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह कोई ज्योतिषी नहीं हैं और कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन दलों के साथ गठबंधन के रास्ते खुले हैं, जिनकी विचारधारा और पंजाब के हितों को लेकर सोच अकाली दल से मेल खाती है।
उनके इस बयान को भाजपा के साथ दोबारा राजनीतिक तालमेल की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अकाली दल की ओर से भी अभी तक गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
गठबंधन हुआ तो AAP और कांग्रेस के सामने बदलेगा मुकाबले का स्वरूप
यदि भाजपा और अकाली दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो पंजाब में 2027 का विधानसभा चुनाव बहुकोणीय मुकाबले से बदलकर अधिक संगठित राजनीतिक ध्रुवों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप ले सकता है। आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता में रहते हुए अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी, जबकि कांग्रेस के लिए भी विपक्ष में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत रखना महत्वपूर्ण होगा।
अकाली दल और भाजपा अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को अपने-अपने उम्मीदवारों और संगठन के आधार पर वोट हासिल करने होंगे। गठबंधन की स्थिति में एक-दूसरे के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोकने और साझा उम्मीदवार उतारने का लाभ मिल सकता है।
लेकिन गठबंधन का असर केवल दोनों दलों के पिछले वोट प्रतिशत जोड़ने से तय नहीं होगा। किसान आंदोलन, बेअदबी, नशे, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, कृषि संकट, ग्रामीण विकास और राज्य के आर्थिक हालात जैसे मुद्दे भी चुनाव में अहम रहेंगे। इसके अलावा गठबंधन के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तालमेल बनाना भी बड़ी चुनौती होगी।
केंद्र में अकाली दल की भागीदारी को लेकर भी अटकलें
गठबंधन की चर्चा के साथ केंद्र सरकार में अकाली दल की भागीदारी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से यह संभावना जताई जा रही है कि यदि दोनों दलों के बीच समझौता होता है तो अकाली दल को केंद्र में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी की चर्चाएं भी हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दिवाली के बाद ऐलान और प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे की चर्चा
मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बातचीत अंतिम रूप लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा कर सकते हैं। बठिंडा में रैली के माध्यम से गठबंधन की घोषणा किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री के दौरे या रैली की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है।
कुल मिलाकर पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा ने राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अब सभी की नजरें दिवाली के बाद होने वाली बैठकों, सीटों के बंटवारे और दोनों दलों के आधिकारिक रुख पर टिकी हैं। यदि गठबंधन पर सहमति बनती है तो छह साल बाद पंजाब में पुराना राजनीतिक समीकरण नए रूप में सामने आ सकता है।
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