दोआबा न्यूजलाइन । जालंधर (सतपाल शर्मा)
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और गैस सप्लाई में कमी के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 लागू कर दिया है, जिससे अब पाइपलाइन गैस (PNG) कनेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा।
क्या है नया नियम?
यह नया आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना है।
- अब पाइपलाइन बिछाने के लिए मंजूरी में देरी नहीं होगी
- तय समय में अनुमति न मिलने पर ऑटो-अप्रूवल (स्वतः मंजूरी) मिल जाएगी
- अलग-अलग विभागों से बार-बार अनुमति लेने की जरूरत खत्म
कंपनियों और उपभोक्ताओं को क्या फायदा?
सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ कई बड़ी राहतें दी हैं—
- अवैध वसूली पर सख्त रोक
- एक समान नियम लागू, जिससे भ्रम और देरी कम होगी
- काम तेजी से पूरा होगा, लागत भी घटेगी
Dig & Restore’ और ‘Dig & Pay’ नीति लागू
नई नीति के तहत सड़क खुदाई और मरम्मत को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए गए हैं—
- खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत तय समय में करना जरूरी
- विवाद और देरी से बचने के लिए नियम तय
आम जनता को क्या मिलेगा फायदा?
- शहरों में तेजी से PNG कनेक्शन मिलेगा
- LPG सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी
- बार-बार गैस भरवाने की परेशानी खत्म
कुल मिलाकर, यह फैसला गैस संकट के बीच राहत देने वाला माना जा रहा है। आने वाले समय में देश के अधिक से अधिक घरों तक पाइपलाइन गैस पहुंचाने की दिशा में यह बड़ा कदम है।
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