दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अवैध खनन, केंद्रीय अनुदान में कटौती, कानून-व्यवस्था और शिक्षा नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की नीतियों और वादों पर सवाल उठाए, वहीं सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बकाए फंड रोकने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया।
अवैध खनन और केंद्रीय अनुदान पर तीखी नोकझोंक
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अवैध खनन का मुद्दा केंद्र में आ गया। भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सत्ताधारी दल की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपनी हर प्रशासनिक नाकामी और वित्तीय संकट का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ रही है, जबकि 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का वादा पूरा नहीं किया जा सका।
इस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के वैध अधिकारों का हनन कर रही है। एडीएफ और मनरेगा सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं का फंड रोका गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र पहले 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता का वादा करता है और बाद में अनुपात को बदलकर 60:40 कर देता है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इसी दौरान भाजपा विधायक की एक विवादित टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और वित्त मंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और इसे महिला सम्मान के खिलाफ बताते हुए माफी की मांग की।
कानून-व्यवस्था और भाखड़ा बांध की सुरक्षा पर मंथन
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में फिरौती की बढ़ती कॉलों और गैंगस्टर नेटवर्क की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में कुछ निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों की सांठगांठ की बातें सामने आई हैं और फरार चल रहे निलंबित अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछली सरकारों के समय पैदा हुए गैंगस्टर कल्चर और प्रशासनिक कमियों को खत्म करने का काम कर रही है।
वहीं, भाखड़ा बांध की सुरक्षा और उसमें टिल्ट (झुकाव) की खबरों पर सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि 1995 से 2025 के बीच 15 बार डैम में आंशिक झुकाव दर्ज हुआ है, जो इसके मूल इंजीनियरिंग डिजाइन का हिस्सा है। जलस्तर घटने पर यह वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डैम को कोई खतरा नहीं है, हालांकि केंद्र और बीबीएमबी (BBMB) को इसकी डीसिल्टिंग (तलछट सफाई) पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।
छात्र संघ चुनाव, शिक्षा नीति और यूनिवर्सिटी विस्तार
शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले 40 वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ (स्टूडेंट काउंसिल) चुनावों को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे देश निर्माण में भागीदारी कर सकें।
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने ‘वन नेशन-वन एजुकेशन’ नीति पर चिंता जताते हुए इसे राज्यों के अधिकारों पर हमला करार दिया। उन्होंने मांग की कि शिक्षा को पुनः पूर्ण रूप से राज्य सूची (स्टेट लिस्ट) में शामिल कराने का प्रस्ताव पारित किया जाए।
जवाब में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब तेजी से एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य में अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और ‘फिजिक्स वाला’ (PW) सहित तीन नई यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और पूर्ववर्ती सरकारों के समय की बदहाली को दूर कर दिया गया है।
अधिकारी जवाबदेही, राशन वितरण और अन्य अपडेट्स
खरड़ में पेयजल व सीवरेज परियोजनाओं में हो रही देरी पर ‘आप’ विधायक अनमोल गगन मान ने नाराजगी जताई और बजट उपलब्ध होने के बावजूद काम लटकाने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। पेयजल की समस्या पर विधायक नरिंदर कौर भराज और परगट सिंह के सवालों पर सरकार ने तुरंत जांच और समाधान का भरोसा दिया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ व्यवस्था के तहत सभी पात्र नागरिकों को खाद्यान्न मिल रहा है और राशन वितरण को आसान बनाने के लिए 4,400 नए डिपो खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए जल्द 700 नई नर्सों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की, जबकि सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार ने सिसवां डैम क्षेत्र में सोने के अंश और मालवा क्षेत्र में तेल भंडारों के संकेतों पर जांच जारी होने की जानकारी दी।
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