विपक्ष के हंगामे के बीच जनरल हाउस की बैठक, मेयर ने लगाई पार्षदों को फटकार
दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
जालंधर के रेडक्रॉस भवन में दोपहर 12 बजे आयोजित नगर निगम जनरल हाउस का सत्र शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर केवल मेयर के नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र को तरजीह देने और बाकी शहर से भेदभाव करने का खुला आरोप लगाया। दोनों पक्षों के बीच तू-तू मैं-मैं और नारेबाजी बढ़ने पर मेयर विनीत धीर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पार्षदों के बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए नसीहत दी कि शहर के प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
हाउस से पहले ही विपक्ष ने तैयार किया था चक्रव्यूह
बैठक से पूर्व ही पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी के नेतृत्व में 17 पार्षदों ने लामबंदी कर एजेंडे में तकनीकी खामियों और चहेते ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का दावा किया था। विपक्ष का आरोप था कि निगम का मौजूदा ड्राफ्ट पूरे शहर के समान विकास की अनदेखी करता है।
कर्मचारियों के कड़े विरोध के बाद सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट ड्रॉप
कमिश्नर संदीप ऋषि ने बैठक के परिणामों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि एजेंडे में शामिल मत संख्या 163 से 210 तक के अहम प्रस्तावों (सहित मत 183) पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि, सफाई कर्मचारी यूनियन के कड़े विरोध व काम ठप होने की आशंका को देखते हुए 607.11 करोड़ रुपये के 8 वर्षीय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यूनियन नेताओं से आम सहमति बनने के बाद ही इसे दोबारा हाउस में लाया जाएगा।
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था होगी हाईटेक, 50 चौराहों पर लगेगा ITMS
शहर के 50 मुख्य चौराहों को 9.51 करोड़ रुपये की लागत से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) से लैस किया जाएगा। यह पूरा ढांचा 4G/5G व ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सीधे सेंट्रल कमांड सेंटर से जुड़ेगा। योजना में जेब्रा क्रॉसिंग, आधुनिक स्टॉप लाइंस, सोलर पावर्ड ब्लिंकर्स और 2 साल का ऑपरेशनल मेंटेनेंस शामिल किया गया है।
सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर: बस्ती पीर दाद में 35 करोड़ का नया प्लांट और सुपर सक्शन सफाई
शहर की ड्रेनेज व सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए:
- बस्ती पीर दाद STP: अमृत 2.0 के तहत 32.79 करोड़ रुपये से 20 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व 45 MLD मेन पंपिंग स्टेशन तैयार होगा, जिसके 5 साल के रखरखाव पर 2.35 करोड़ खर्च होंगे। खर्च का 67% राज्य व 33% केंद्र सरकार उठाएगी।
- लेदर कॉम्प्लेक्स STP भूमि: पीएसआईईसी से 9802 वर्ग गज जमीन 99 साल की लीज पर लेने हेतु 2 करोड़ रुपये की डाउन पेमेंट का अनुमोदन किया गया।
- 25.72 करोड़ से डी-सिल्टिंग: चारों विधानसभा क्षेत्रों (नॉर्थ, सेंट्रल, कैंट, वेस्ट) की प्रमुख ट्रंक व ब्रांच सीवर लाइनों की सुपर सक्शन मशीनों से सफाई और नॉर्थ हलके में 3.18 करोड़ से 22 पेयजल-सीवर कार्य होंगे।
स्ट्रीट वेंडर्स की डिजिटल मैपिंग और 4 संयुक्त कमिश्नरों की तैनाती
- क्यूआर कोड वेंडर प्लेट्स: पंजाब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत सभी रेहड़ी-पटरी वालों का जीपीएस सर्वे कर डिजिटल क्यूआर कोड और फोटो युक्त पहचान प्लेटें लगाई जाएंगी, जिससे अनधिकृत वेंडिंग पर नकेल कसी जा सके।
- प्रशासनिक विकेंद्रीकरण: निगम क्षेत्र में 12 नए ग्रामीण इलाकों के जुड़ने के बाद जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु शहर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक यानी कुल 4 संयुक्त कमिश्नर तैनात किए जाएंगे।
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